MenCell.Org Delhi: पत्नी नौकरी कर रही थी, फिर भी Maintenance? Delhi High Court ने पति की Appeal पर क्या बदला?
अगर आपके खिलाफ wife maintenance case in Delhi, Section 24 HMA interim maintenance, या divorce proceedings में monthly maintenance का order आया है, तो सिर्फ amount देखकर घबराइए मत। पहले यह देखिए कि जिस period के लिए maintenance मांगी गई है, उस period में wife वास्तव में earning कर रही थी या नहीं।
एक बहुत recent Delhi High Court judgment dated 20 September 2026 — B v. N, 2026 LiveLaw (Del) 880, MAT.APP.(F.C.) 439/2024 में यही सवाल सामने आया।
पत्नी ने divorce proceedings के दौरान Section 24 Hindu Marriage Act के तहत interim maintenance मांगी थी। Family Court ने ₹5,000 per month maintenance January 2021 से देने का direction दिया था।
पति ने Delhi High Court में challenge किया।
लेकिन Court ने पति की हर बात accept नहीं की।
पति ने अपनी income ₹16,500 per month बताई थी, जबकि Family Court ने उसकी monthly income ₹22,000 assess की थी। High Court ने इस assessment में interference नहीं किया क्योंकि पति की lower income को establish करने के लिए केवल अपने पिता द्वारा जारी salary certificate पर्याप्त credible supporting evidence नहीं था।
यह हिस्सा husbands के लिए बहुत important है:
Maintenance case में केवल यह कहना कि “मेरी income कम है” काफी नहीं हो सकता। अपने income position को documents से properly establish करना पड़ता है।
लेकिन दूसरी तरफ पति की appeal में एक महत्वपूर्ण point स्वीकार हुआ।
Record में यह सामने आया कि wife Bata showroom में काम कर रही थी और लगभग ₹7,000 per month earn कर रही थी। वह January 2021 में maintenance application file करते समय employed थी और June 2024 तक काम करती रही।
इसलिए Delhi High Court ने कहा कि उस employment period के लिए उसे Section 24 HMA की interim maintenance नहीं मिलनी चाहिए।
Family Court का ₹5,000 monthly direction modify हुआ और maintenance 1 July 2024 से, यानी उसके unemployed होने के बाद, payable की गई।
अब इसे अपने situation से जोड़कर समझिए।
अगर आप Delhi matrimonial dispute, husband maintenance problem, wife maintenance claim, divorce case maintenance, या Delhi Family Court maintenance order face कर रहे हैं, तो wife की earning के बारे में केवल assumptions पर depend मत कीजिए।
क्या वह job कर रही थी?
कब से कर रही थी?
कितनी income थी?
क्या उसने किसी दूसरे proceeding में अपनी financial independence या employment के बारे में कुछ कहा है?
क्या salary, employer record, affidavit, pleadings या दूसरे documents available हैं?
इन questions का importance बढ़ जाता है क्योंकि “she can earn” और “she is actually earning” एक ही बात नहीं हैं।
इस judgment में भी High Court ने पति की income कम करने की plea को अलग तरीके से देखा और पत्नी की actual employment को अलग तरीके से। इसलिए Delhi maintenance case में husband को अपनी income और wife की actual earning—दोनों sides का documentary record carefully examine करना चाहिए।
और एक बात बिल्कुल ignore मत कीजिए।
अगर Family Court ने maintenance order pass कर दिया है, तो यह मान लेना कि “बाद में देखेंगे” financially dangerous हो सकता है। Order की date, maintenance period, wife's employment period, husband's income evidence और supporting documents को तुरंत examine करना चाहिए।
MenCell.Org Delhi ऐसे मामलों में केवल emotional complaint सुनने के बजाय available documents, court orders और procedural record को देखकर lawful case strategy पर discussion करता है.
Judicial activism, RTI activism और अन्य lawful methods का इस्तेमाल facts और available legal remedies के अनुसार किया जा सकता है। Paid one-to-one consultation भी available है।
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Case-specific caution: This post discusses one particular Delhi High Court decision concerning Section 24 HMA and the evidence of the wife’s employment during a specific period. The ruling does not mean that every working wife will automatically lose a maintenance claim, nor that every husband challenging maintenance will succeed. The actual income, employment evidence, financial circumstances and pleadings in each case remain important.